ਡਾ. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਲੰਘਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਕਤਲ ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਸੁਰਖ਼ੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ’ਚ ਸਭ ਅਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ’ਚ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਐਬਟਸਫੋਰਡ, ਬੀ.ਸੀ. ਵਾਸੀ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਸੀ ਦੀ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ, ਘਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵ ਵੇਅ ’ਤੇ ਗੱਡੀ ’ਚ ਬੈਠਦਿਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਤੱਕ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਸੇ ਚਿੰਤਾ ’ਚੋਂ ਇਨਸਾਫ ਰੈਲੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾਜ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਸਰੀ) ’ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਇਨਸਾਫ਼ ਰੈਲੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਕੈਨੇਡਾ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ’ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਦੁਖਾਂਤ ‘ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ’ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਫ਼ਰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ?
ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਸਲਵਾਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਨ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਣਥੱਕ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਸਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ । ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੂੰਹ ’ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਰ ਚੁਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਸਾਫ਼ਾ ਤਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਮਲੇ ਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਗੇ । ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ। ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਮਗਰੋਂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?
ਇਨਸਾਫ਼ ਰੈਲੀ ’ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿਖਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਤਲਾਂ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੌਣ ਬੋਲੇਗਾ?
