ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਕਿਊਬੈਕ ਦਾ ਬਿਲ 21, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ – ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ, ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿਜਾਬ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿੱਪਾਹ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਕਰਾਸ – ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ (ਡਬਲਯੂ.ਐੱਸ.ਓ.), ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ‘ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਿੱਖੜਵੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੁਸਲਿਮ, ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਊਬੈਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
ਬਿਲ 21 ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ?
ਬਿਲ 21, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਐਨ ਐਕਟ ਰਿਸਪੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਦਿ ਸਟੇਟ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2019 ਵਿੱਚ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਅਵੇਨੀਰ ਕਿਊਬੈਕ (ਸੀਏਕਿਊ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੱਜਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਵਾਂਗ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਲੈਸਿਤੇ (ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ) ਰਾਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਚਰਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਠੀਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿਜਾਬ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 33 – ਨੌਟਵਿਥਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ – ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਲੌਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਂਸਟਿਟਿਊਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਵੈਨ ਗੇਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਾ’ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ ਜੋ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਪਲੀ-ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। 2021 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲ 21 ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ‘ਚਕਨਾਚੂਰ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ‘ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ’ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਚਲੀ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ’ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ’ ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 13 ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਸੋਸ਼ਣ’ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ‘ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਾਂਗ’ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਇੱਕ ਆਨਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹਟਾਉਣਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ
ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ (ਡਬਲਯੂ.ਐੱਸ.ਓ.) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਲ 21 ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰਟਰ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀਡਮਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਡਬਲਯੂ.ਐੱਸ.ਓ. ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਿਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਹਨ।’
ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕਾਲੀਜ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਬਲਯੂ.ਐੱਸ.ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ‘ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ’ ਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੌਟਵਿਥਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬਲੈਂਕ ਚੈੱਕ’ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਸਰਚਰ ਡਾ. ਨਾਦੀਆ ਹਸਨ ਨੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 73 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਇਸ਼ਰਾਕ ਨੌਰੈਲ ਹਕ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਅਧਿਆਪਕਾ ਜੋ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।
ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ,ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੱਪਾਹ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਤਹਿਤ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਐੱਲਏ) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ’ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਲੌਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਰਭਪਾਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਨੌਟਵਿਥਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼
ਇਸ ਬਿਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1982 ਵਿੱਚ ਚਾਰਟਰ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀਡਮਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਲੌਜ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਾਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ – ਓਨਟਾਰੀਓ, ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਸਸਕੇਚਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫੈਡਰਲ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸਿਆਨ ਫ੍ਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਲੌਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਚਾਰਟਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ’ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ – ਸਸਕੇਚਵਾਨ, ਅਲਬਰਟਾ, ਓਨਟਾਰੀਓ, ਕਿਊਬੈਕ ਅਤੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ – ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ।
ਕਿਊਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਲੌਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ।
ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ -ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਜੂਰਿਸਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਓਟਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਰੋਲ ਮੇਂਡਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਲੌਜ਼ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵੇ।
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ।’
ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਏ. ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ?’
