ਵੈਨਕੂਵਰ, 19 ਨਵੰਬਰ:
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਮਿਲਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 12 ਲੱਖ ਕੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਐੱਸਏ) ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ 15 ਫੀਸਦ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ 38,030 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਹਨ, ਜੋ ਸੈਲਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ (ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ) ਕਰਦਿਆਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕ ਗਏ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ (ਪੀਆਰ) ਬਣਨ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 4-5 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਲੱਭੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਢੇਰ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਕੈਨਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਸੰਸਦੀ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਈਆਂ ਨਾਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਾਅ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਝਿਜਕ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ 12,62,801 ਲੋਕ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿਹਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
