ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ:
25 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 'ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ' ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਖਰੜੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਰਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸਾਲ 2020-21 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਲੜੇ ਗਏ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ 'ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ', ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਵੀਏ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਥੋਕ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ-ਦੋ ਸਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਅ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ 'ਚ ਗੋਦਾਮਾਂ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ, ਫ਼ਸਲੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆਦਿ। ਗੋਦਾਮਾਂ, ਸਾਈਲੋਜ਼, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਆਦਿ ਮੰਡੀਆਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖਰੀਦਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭੇਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਖ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਸੂਖ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਖਰੜੇ 'ਚ ਇਸ ਠੇਕਾ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਪਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੋਲਟਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਕਸਰ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਰਭਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ 'ਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ 26 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਚੰਦ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀ2+50% ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ (2023) ਵਿਚ ਵੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ 1% ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਵਸਤਾਂ ਲਈ 2% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੀਸਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ (4000-5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ) ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੋਂ ਨਾਕਾਫੀ ਮਾਲੀਆ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲਵਾਂ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ 'ਚ ਈ-ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਈ-ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵੱਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਮਾਡਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਲਾਈਆਂ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਢਿੱਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ 'ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ (2023)' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ।
