ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ :
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰ (ਇਨਫ਼ਲੂਐਂਸਰ) ਕਮਲ ਕੌਰ ਭਾਬੀ ਉਰਫ਼ ਕੰਚਨ ਰਾਣੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਚੋ ਕਲਾਂ (ਬਠਿੰਡਾ) ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ
(1) ਕੀ ਕਮਲ ਕੌਰ ਭਾਬੀ ਉਰਫ਼ ਕੰਚਨ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ?
(2) ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਚਰ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਉਣਾ ਸਹੀ ਹੈ?
(3) ਕੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ (ਕੰਨਟੈਂਟ) ਪਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਗਵਾਈ ਲੀਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ?
(4) ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਗਵਾਈ ਲੀਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਲੱਚਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ, ਯੂ-ਟਿਊਬ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਲੱਚਰ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੱਗਰੀ (ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਪੋਸਟਾਂ) ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੋਏ ਯਤਨ ਢੁਕਵੇਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਲੱਚਰ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਲੱਚਰ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਮਲ ਕੌਰ ਭਾਬੀ ਉਰਫ਼ ਕੰਚਨ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦੋ ਬਦਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (1) ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। (2) ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ, ਯੂ-ਟਿਊਬ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਲੱਚਰ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਲੱਚਰ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ’ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਹਟਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਲੱਚਰ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਓਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲੱਚਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਜੋ ਅਮਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਲੱਚਰ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਰੋਸ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਚੋਖੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
