ਅਜੋਕੇ ਯੁਗ ਦੌਰਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਬੌਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਏ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੋਟ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ,ਦੇਸ ਧ੍ਰੋਹ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 159ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਹੈ।’’ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਸਣੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਲੇਖਿਕਾ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਸਣੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਿਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਿਵੀਸ਼ ਨੂੰ ਐਨਡੀ ਟੀਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ।ਅੱਜਕਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਡਾਇਨਾਸੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਚੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੈਫ ਬੇਜੋਸ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਰਾਏ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ । ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰਾਏ ਸੰਪਾਦਕ, ਡੇਵਿਡ ਸ਼ਿਪਲੇ, ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਜੋਸ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਊਜ਼ ਮਾਧਿਅਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਭੌਪੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਔਜ਼ਾਰ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏ।
ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਏਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਬੀਐਸ ਨਿਊਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭਰਮਾਊ ਸੰਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 60 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਪੂਲ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਕੌਰਸਪੌਂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਚਿਆ ਸੀ - ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ - ਉਹ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟ ਮੁਜਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਡਰੀ ਤੇ ਵਿਕਾਊ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇ ਬੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਅਜਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਮ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇ। ਇੰਝ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਜਥੇਬੰਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਮੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
