ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁਕਾ ਹੈ । ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਨਵੀਂਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਉਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰਕ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਲੜਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਦੇਸਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਸਹਿਜਤਾ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿਚ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਐਨਸੀਪੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਰਕ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਵਜੋਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਲੜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਯਾਨੀ 2021 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ 42 ਵਿੱਚੋਂ 18 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਲੱਖ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਰ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਵਿੱਚ, ਆਰਜੇਡੀ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣਗੇ।
ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਗਭਗ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੀਟ 'ਤੇ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਪਰ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਜੇਐਸਯੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਖੇਤਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੋਹਰੇ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਮੁੱਖ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਹਿਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਤੱਕ 11 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
