ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ:
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੰਸਦ) ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਉਹ (ਹੋਰ ਦੇਸ਼) ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਟੈਰਿਫ (ਮਹਿਸੂਲ ਟੈਕਸ) ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਮੁਦਰਾ (ਨਾਨ-ਮੋਨਟਰੀ) ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਇਹ ਕੋਈ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਲੋੜਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਦੌਰ 'ਤੇ ਨੇੜਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਧਮਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਚਿਤ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ.) ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਦੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਆਫ਼ਤ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ 'ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ' ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ
ਟਰੰਪ ਜਿਸ ਅਖੌਤੀ 'ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ' ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸਰੂਪ (ਡਿਜ਼ਾਈਨ) ਦੇਵੇ, ਜੋ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫ਼ੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਸਦਾਬਹਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ (ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ (ਇੰਡੀਆ ਫਸਟ) ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਦਾਬਹਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਰੂਪ-ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੀਏ ਜੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਹਟ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਿਸਾਨੋ: ਅਮਰੀਕਾ 'ਅੰਦਰ' ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ! ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਭੋਜਨ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਭ ਡਰਾਂ/ਤੌਖਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵਪਾਰ ਮਾਹਰ ਮੁਰਲੀ ਕਲੂਮਲ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਸਟੱਡੀਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ) ਦਾ ਲਿੰਕਡਿਨ 'ਤੇ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੈਰਿਫ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ (ਐਨ.ਟੀ.ਬੀਐਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 9 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਆਯਾਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਐਨ.ਟੀ.ਬੀਐਸ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਔਸਤਨ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 617 ਐਨ.ਟੀ.ਬੀਐਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ 9,048 ਐਨ.ਟੀ.ਬੀਐਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ... ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਮੁਦਰਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੈਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਐਨ.ਟੀ.ਬੀਐਸ ਲਗਾ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਮੁਰਲੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਨ.ਟੀ.ਬੀਐਸ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, 1995 ਤੇ 2024 ਵਿਚਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 75,000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਸਕੇ'। ਇਹ ਸਭ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਚਾਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ- ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਚ ਐਮ.ਐਫ.ਐਨ. (ਐਡ ਵੈਲੋਰਮ) ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਉੱਚੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਸੰਘ ਵਿਚ ਖਾਸ ਡਿਊਟੀਆਂ (ਕਰ) ਵਾਲੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਟੈਰਿਫ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹਨ। ਮਾਹਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਔਸਤਨ 3.9 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਉਪਾਅ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਮਦਦ (ਏ.ਐਮ.ਐਸ.) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਏ.ਐਮ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਮਹਤੱਤਾ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕੋ ਇਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਇਹ ਵਰਤਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਪਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਣੇ। ਜਦਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦਿੱਗਜਾਂ (ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ) ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਹਾਰਕ ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਣਚਾਹੇ ਆਯਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ।
