ਐਸ. ਐਸ. ਛੀਨਾ
ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧਣਾ, ਹੜਤਾਲਾਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਪਾੜਾ ਹੈ । ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਵ ਖੇਤੀ/ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ/ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀ.ਐੱਸ. ਭੱਲਾ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ’ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ 15 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਫਾਇਤੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਜੋਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋਤਾਂ 15 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੋਰੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਉਪਜ ਵਧਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ 6 ਬੋਰੀਆਂ ਖਾਦ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 7 ਫਿਰ 8 ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 2009-10 ’ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਿਲ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ‘ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ’ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਮੈਂ ਦੋ ਫਾਰਮ ਇੱਕ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੰਸਥਾ ਅੰਮਿਜ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਧੀਰੇਕੋਟ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੋਗਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫਾਰਮ ਰਸਾਇਣ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭੋਗਪੁਰ ਵਾਲੇੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਲੂਆਂ ਦੀ 150 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਉਪਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਜ 100 ਕੁ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੰਨੇ ਦੀ 450 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਉਪਜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 300 ਕੁ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਉਪਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਠਾਂ ਦੀ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਚੇਚਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਖਾਦ ਵਾਲੀ ਉਪਜ ਜੈਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ, ਅਜਿਹੇ ਟੀਕੇ ਤਾਂ ਮੱਝਾਂ, ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਖੋਜ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਖਾਦ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰਸਾਇਣ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੱਝਾਂ, ਗਊਆਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਦੀ ਖਾਦ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਖੋਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਅਜਿਹੀ ਖਾਦ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਰਸਾਇਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਂਵਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਉਹ ਪੱਧਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 8-10 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾਈ ’ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪੱਧਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ।
ਜੈਵਿਕ ਖੋਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ-ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣ ਵੀ ਘੱਟ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਬੇਯਕੀਨੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਖੋਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਰਸਾਇਣ ਵਰਤ ਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਉਨੀ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਖੋਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 2017 ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ’ਤੇੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ- ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ’ਤੇ ਉਕਤ ਇਕਾਈ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਨਾ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਾ ਵੇਚੇ ਤਾਂ ਜੋ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੈਵਿਕ ਉਪਜਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੋਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਉਪਜ ਹੋਵੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਕਦੀ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ, ਸੋਕਿਆ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਫ.ਪੀ.ਓ. (ਕ੍ਰਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਸੰਗਠਨ) ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਨਸ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
