ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਡਾ. ਐਸ. ਐਸ. ਛੀਨਾ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿਰਯਾਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਜੋਤ (ਜ਼ਮੀਨ) ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮੌਸਮ, ਜਲਵਾਯੂ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਸਮਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ’ਚ ਖੇਤੀ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ , ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਯੋਗ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੰਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ।
ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋਤਾਂ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ , ਫਲ ਤੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਵਸਤੂਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੁੱਲ ਦੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। 2014-15 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 468.45 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 37.93 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ 2024-25 ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧ ਕੇ 612.20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 51.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਯਾਤ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 2014-15 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਯਾਤ 522.61 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 850.64 ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ’ਚ 12 ਖੇਤੀ ਜਲਵਾਯੂ ਅਧਾਰਿਤ ਜ਼ੋਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। 1950 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੁਰਾਕ ’ਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ 1969 ’ਚ ਭਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਦੁੱਧ, ਖੰਡ, ਕਪਾਹ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ, ਹੱਥ ਦਸਤਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਬੋਰਡ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ’ਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਭ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਪੀਡਾ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਪਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਪੀਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕ ਆਪੀਡਾ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਪੀਡਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ‘ਸੂਬਾ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਬੋਰਡ’ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਆਪੀਡਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ’ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਰਾਬੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਅਪਣਾਈ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਾਇਕ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਹਾਇਕ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ੋਖਿਮ ਭਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਯਕੀਨੀ ਕਮਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।