ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ :
ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ.) ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਬੁੱਲੇ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਹਾਂ- ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਕਾਰਤਮਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਭਾਅ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ… ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਆਵੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਕਦਮ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਧਨਖੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਪਸਰ ਗਈ। ਟਰੋਲਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਨ। ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਧਨਖੜ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ।
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੀ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੇ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਨਖੜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੇ ਅਲੰਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਕੀਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਖੜੋਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਇਸ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਦੂਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਉੱਦਮੀ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੌਲਤ ਦੇ ਸਿਰਜਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਕਲੀ (ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ) ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅੜਿੱਕਿਆਂ (ਬੈਰੀਕੇਡਸ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਇਰਾਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਥ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਕਮਾਤਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) 5.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24-25 ’ਚ ਇਸ ਨੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.0 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਇਕ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਉਪਾਅ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੀਸੈਟ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ (2021 ‘ਚ) ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਸਚਿਤ ਰੂਪ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਦੇਸੀ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕੱਟ ਤੇ ਪੇਸਟ’ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਲਟੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ‘ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਇਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਇੱਕਲੀ ਖੇਤੀ ਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨੀ (ਰਕਮ) ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ, ਜੋ ਅੰਤ ’ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਰਾਕੇਟ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਧਨਖੜ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ’ਚ ਇੱਕ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਚੌਹਾਨ ਯਕੀਨਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਉਦਾਸੀਨ ਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਓਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ‘ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।’
-(ਲੇਖਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰ ਹਨ)
