ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਇਨਾਮ ਅਮੀਨ ਮਿਨਹਾਸ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬਿਸਮਾ ਨੂਰੀਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਬਿਤਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਸਮਾ ਨੂਰੀਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ‘ਨਾਨ-ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਸਮਾ ਨੂਰੀਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਹੈ; ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਿਵਾਦਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਔਰਤ ਮਾਰਚ’ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ‘ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ’ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਬਿਸਮਾ ਨੂਰੀਨ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਜਹਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਤ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਸਮਾ ਨੂਰੀਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਸਮਾ ਨੂਰੀਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਹੈਬੀਚੂਅਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ’ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, 2020 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹ ਜਿਵੇਂ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਲੈਬਬੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਟੀਐਲਪੀ) ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਟੀਐਲਪੀ, ਜੋ ਬਲਾਸਫੈਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਉੱਤੇਜਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 1504 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਜਿਦ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਿੱਤਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
