ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਾਵਿਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2025’ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਪੰਦਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਬ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ ਡਾ. ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲੀ ਤੇ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ (ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ “‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2008’” ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2025 ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ “ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2025” ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੀਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।
