ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ,ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ)-ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਸਾਂਸਦ ਆਰ ਓ ਖੰਨਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ''ਗੋਲਡ
ਕਾਰਡ'' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 50 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਦਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਂਸਦ ਖੰਨਾ ਨੇ ''ਨਿਊਜਵੀਕ'' ਨਾਲ ਇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ '' ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਫਲ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 50 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਹੋਣੇ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਗੀ ਬ੍ਰਿਨ, ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਜਾਂ ਸਤਿਆ ਨੇਡੈਲਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।'' ਉਨਾਂ ਨੇ
ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਵਸਥਾ ਉਪਰ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੋਸਣ ਵਿਰੁੱਧ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ '' ਸਾਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਸਿਰਜਨਾਤਮਿਕ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਯੋਗਤਾ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਐਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮੀਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ''ਗਲੋਡ ਕਾਰਡ'' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 50 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ
ਫੀਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਰਡਾਂ
ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ
ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਹਾਵਰਡ
ਲੁਟਨਿਕ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਈ ਬੀ-5 ਵੀਜਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਈ ਬੀ-5 ਵੀਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ
ਬਿਨੇਕਾਰ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਡਾਲਰ
ਤੱਕ ਕਵਰਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ
ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਵੀਜਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਈ ਬੀ-5 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈ।
