ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ/ਹਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਵਰਗੇ ਗੜਬੜਗ੍ਰਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ
ਘੱਟ ਸਮਂੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਲਿਬਰਲ ਜੱਜਾਂ ਸੋਨੀਆ ਸੋਟੋਮੇਅਰ, ਏਲੇਨਾ ਕਾਗਨ ਤੇ ਕੇਟਾਂਜੀ ਬਰਾਊਨ ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਜੱਜ ਸੋਟੋਮੇਅਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੋ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਲੇਆਮ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂ. ਐਸ. ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਬਰੀਅਨ ਮਰਫ਼ੀ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਨੇ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
