ਮੁੰਬਈ, 19 ਸਤੰਬਰ:
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੜਬੜ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਪੀ ਕੋਲਾਬਾਵਾਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰਦੋਸ਼ ਪੂਨੀਵਾਲਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ (CBFC) ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਭੋਲੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਸੀਬੀਐਫਸੀ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗੇ।
