19 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ‘ਯਾਰਲੁੰਗ ਸਾਂਗਪੋ’ ਨਦੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਚੀਨ ਦੀ ਇਹ ਡੈਮ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ 170 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ 300 ਅਰਬ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਚੀਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ‘ਥ੍ਰੀ ਗੋਰਜਸ ਡੈਮ’ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਮ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਂਗ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ’ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਖੇਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਰ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੋਕਾ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਡੈਮ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਚੀਨ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਚੁੱਪ’ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ’ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਰਿਕਸ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
