ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਪਾਠਕ :
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਆਈ.) ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀ.ਐਮ.ਓ.) ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨਾਂ ਜਰੀਏ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੇ ਚੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੋਣ ਡਾਟਾ ਵੀ ਬਲਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਚੋਣ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਨਵੰਬਰ, 2024 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਡਾਟਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ‘ਪੱਕੀ ਤਾਰੀਖ’ ਮੰਗਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਪੱਕੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਡਾਟਾ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਦੀ ਇੱਛਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 1961 ਦੇ ਨਿਯਮ 93 (2) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਸੰਚਾਲਨ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2024 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14, 19 ਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਇੱਛੁਕ ਧਿਰ ਸੀ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸੱਚ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕਮਾਤਰ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2024 ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ 2018 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਤਰਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ) ਐਕਟ 2023 ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਦੁਆਰਾ ਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਮੁੱਦੇ 2011 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ‘ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ’ ਸੀ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਘ੍ਰਿਣਾ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਇਕ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਭੜਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਸਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਧਾਂਦਲੀ’ ਹੋਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ 5 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨਾ; ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ; ਤੀਸਰਾ ਕਦਮ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣਾ; ਚੌਥਾ ਕਦਮ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਿੰਗ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ, ਜਿਥੋਂ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ ਹੈ; ਪੰਜਵਾਂ ਕਦਮ ਸਬੂਤ ਛੁਪਾਉਣਾ। ਰਾਹੁਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਧਿਰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਡ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ (ਇਹ) ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਗ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
