ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਈਆਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੈ ਦੇਣਾ ਕਿ ‘‘ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ। ’’ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਬੀਜੇਪੀ, ਆਈ.ਟੀ.ਸੈੱਲ ਤੇ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੀਡੀਆ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਵੱਸ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024 ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋੜ ਲਏ ਗਏ। ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਂ ਝੂਠੇ ਪਤੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨਿਕਲੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ ਜ਼ੀਰੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਢੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕੋ ਪਤੇ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਅੱਸੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ 140 ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਪ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਬਿਨਾਂ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਲਿਸਟਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਈ ਕਈ ਵੋਟਾਂ ਆਦਿ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਏਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਵੈਸੇ ‘ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ’ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਚਕਾਨੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ.ਫੁਟੇਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਫੁਟੇਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਛੱਤੀ ਸੌ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ.ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਰਵਰਡ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੁਟੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਕੁਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰੂਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਈਮੇਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਨਾੜ ਨਾੜ ਟੋਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੇਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਡੀਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜੋ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਡੀਲੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਫਾਰਮ ਛੇ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਾਰਮ ਛੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਪਰੂਫ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਫਿਟਕਾਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੰਘੇ ਐਤਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ।
ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦੇ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬੀਜੇਪੀ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਧਾਂਦਲੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਰਹੇਗੀ? ਜਾਂ ਨੈਰੋਵਿਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਵੈਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੱਖ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਓ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਫ਼ਤ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ………..? ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਮਨਜ਼ੂੁਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
