ਪੰਜਾਬ, ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕੇਸ ਇਸ ਰੈਕੇਟ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਗਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਸਤਨਾਮ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਰੰਜਨ ਲਖਨਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੈਕੇਟ ਹੈ ਜੋ ਕਤਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਗੁੰਮ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਫਆਈਏ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਮੋਰਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ) ਐਕਟ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਲੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣ। ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
