ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 32ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ । ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ’ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।”
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਗਏ। ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ (1985), ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਤੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1970 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। 40 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘“ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਜਾਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 60:40 ਭਰਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50-55 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਕੇ “ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼” ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘“ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ?”’
ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਕੈਨਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਚਨਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਲ ਭੰਡਾਰਨ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ?” ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਏ ਹਨ” । ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਣੀਆਂ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ‘ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਤੱਥਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ’ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਪੈਂਤੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ?”
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ – ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।”
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ।”
ਸਭ ਤੋਂਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਉੱਠਿਆ – ਜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ – 2022 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ?
ਡਾ. ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ): “ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਦ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ।”
ਇੰਜੀ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਪਾਣੀ ਮਾਹਿਰ, ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ): “ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਕੇ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ (ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ): “ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਸਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।”
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਸਲੇ ਨਾ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ – “ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸੱਦੋ ਤਾਂ ਸਹੀ।”
ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਨ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਲੜਨਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਕੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟਲ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ।
