ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਾਹਿਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਗਨੀਵੀਰ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨ, ਗੁਰੀ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਚਾਹਿਲ, ਕਿਲਾ ਨੌਂ, ਮਚਾਕੀ ਸਮੇਤ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਉਸ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਪਰ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡਲ ਵੀ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25% ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪਰ, ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ।ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਫੌਜੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ "ਬਲੀ ਦੇ ਬਕਰੇ" ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹੀ ਜੋਖਮ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਫੌਜੀ ਝੱਲਦੇ ਹਨ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਚਾਰਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ-ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ।ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
