ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 9 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਡੰਬਰਟਨ (ਸਕਾਟਲੈਂਡ) ਤੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ 2017 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ । ਮੋਗਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਹਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੌਹਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੌਹਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ "ਝੂਠੇ" ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਉਧਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਦਾਗ਼ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ।ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ।ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ।
