ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਵੱਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1606 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਇਸ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੱਜੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਰਾਹ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਦਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ।
1925 ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਆ ਗਈ। ਜਥੇਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਅਕਰਪੁਰੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਬਰਾਹ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਿਰਆਸ਼ੀਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਈ ਪਾਸਿਉਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ਼ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਉ-ਭਾਵਨੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ, ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ 2 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 27 ਨਵੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ :
ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਕਦੇ ਭੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੇ ਤਨਖਾਹ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੋਗ ਸਜਣ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ; ਵਰਨਾ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਸੇਵਕ ਰਖ ਲਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇ।
25 ਜੂਨ 1948 ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਣ ਹਿਤ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ 47 ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ੧-੧੧-੪੮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮ ਅਜ ਤੋਂ ਕੈਂਸਲ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ’। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਦਾ ਵਿਿਖਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ :
ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੀਯਤ ਕਰਨ ਤੇ ਹਟੌਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਨਰਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ-ਉਪਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 21 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ, ਡਾ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
29 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਧੀਨ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ :
ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ, ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰਵ੍ਹੇ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ 30 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ :
ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਅਜਲਾਸ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ, ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਅਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੂਰ ਨਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਯਤਨ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ
ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ ਵਿਭਾਗ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ
