ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜੰਮੂ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 32 ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ/ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ 28 ਮੁੱਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ – ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ 11ਮੁੱਦੇ “ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ” ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਗਿਆਰਾਂ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਬਚਾਏ ਹਨ।” ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।”
ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ?
ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ 1956 ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤੋਂ 22 ਅਧੀਨ ਬਣੀਆਂ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ (ਉੱਤਰੀ, ਦੱਖਣੀ, ਪੂਰਬੀ, ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ) ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ 21(1) ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ “ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ” ਹੈ। ਧਾਰਾ 21(2) ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।
ਭਾਵ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾਓ, ਰੋਵੋ, – ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਐ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ “ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼” ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਐ।
ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 11ਮੁੱਦੇ – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ-ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ, ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਚਨਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ (ਜਿਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਡਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ), ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ – ਸਾਰੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ “ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 11 ਮੁੱਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾਏ”। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ – ਹਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਕਿ “ਮੈਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ”। ਪਰ ਨਤੀਜਾ? ਜ਼ੀਰੋ।
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2004 ਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ “ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ” ਤੇ “ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ”।. ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ-ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸੜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ/ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਐ। ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਹੈ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਆਪ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜੀਣ-ਮਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ – ਜਿਵੇਂ 2020 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅੰਤਿਮ ਸੱਚਾਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ – ਹਰ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ “ਮੁਲਤਵੀ” ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ
ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਐ, ਕਿਸੇ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਨਹੀਂ।
