ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਸ਼ਰਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਵੰਡ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ 27% ਅਬਾਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SCs) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਮੀਕੀ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ, ਅਤੇ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪਰ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੋਧਕਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ (ਖਾਸਕਰ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਵੱਲ) ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੱਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਇਕਮੁਠਤਾ'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ "ਸਿੱਖ" ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇ।ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਨੂੰ।" ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਇ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮਿਸ਼ਨ, ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ,ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ "ਕਬੀਲਾਵਾਦ" ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਵੋਟਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇ। ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ
ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ, ਸੇਵਾ, ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ "ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਬੈ ਏਕੋ ਪਹਿਚਾਨਬੋ," ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਸਮਾਗਮਾਂ, ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਰਗੀ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।
ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ, ਕਾਲਜ, ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਹ੍ਰੋਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ SGPC ਨੂੰ ਆਈ.ਟੀ., ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ,ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ,ਸੰਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਾਂਚ, ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ।ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੋਕਸ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇ। ਸ੍ਹੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ (ਨਰਸਿੰਗ, ਫਾਰਮੇਸੀ, ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ) ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ, ਸਫਾਈ, ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਰਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਤੇ SGPC ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ, ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
