ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ (ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਬਿਲ 2025 ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ‘ਕਰਮਸ਼੍ਰੀ’ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਵੈਸਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ।
ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਕਿਉਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚਾਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਲੈਫਟ, ਐੱਸਪੀ, ਡੀਐੱਮਕੇ, ਆਰਜੇਡੀ, ਜੇਐੱਮਐੱਮ, ਐੱਨਸੀਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ।
