ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜੂਨ 2025 ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਖਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ | ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ 2 ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ।14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕੋਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਵੋਟ ਬਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਕ-ਇਕ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਕੋਈ 51 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਰਾਜਸੀ ਹਲ਼ਕਿਆ ਵਲੋਂ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮੂਡ 'ਤੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੈ
