ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂੰਜੀਤੰਤਰ, ਲੁੱਟਤੰਤਰ ਅਤੇ ਗੰਨਤੰਤਰ (ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਰਾਜ) ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਢਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜੀ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਜੁਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ।
ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ’ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ-ਭੇਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪੈਸਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਆਦਿ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਘੋਸ਼ਿਤ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਦਰਜਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਖਣਿਜ ਸੰਪੱਤੀ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਇਹ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ’, ‘ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਣਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦਖਾਨੇ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੀ ਕੈਦ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇਸ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?
ਮੈਂ ਇਸ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 42 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਾਂ। 42 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਯੂਏਪੀਏ’ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 18 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਤਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਸਰਾਏਕੇਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਹੋਟਵਾਰ (ਰਾਂਚੀ) ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜੁੱਬਾ ਸਹਿਣੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਭਾਗਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਦਰਸ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਬੇਊਰ (ਪਟਨਾ) ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਾਂ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਬਿਹਾਰ-ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ (ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਦੁੱਗਣਾ) ਬੰਦੀ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਭੋਜਨ, ਜੇਲ੍ਹ-ਸਾਬਣ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂ! ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਬੰਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀਟਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਆਦੀ ਖਾਣਾ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਪਾਂਡੁਰੰਗ 1966) ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨੁਛੇਦ 21, ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਇੱਕ ਕੈਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧ ਅਪਰਾਧ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ-ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ-ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਹੱਥਕੜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਤੱਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਬਿਹਾਰ-ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਹੀ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਇੱਕ ਤਸੀਹਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਸਵਰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ।ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਤ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਰਾਏਕੇਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਹੜ , ਟੀਬੀ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੰਦੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨਘਰ ਅਤੇ ਪਖਾਨਾ ਸਾਂਝਾ ਸੀ।
ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਰਡ (ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ) ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਟਪਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਬਿਤਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਟਵਾਰ (ਰਾਂਚੀ) ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਕੈਦਖਾਨੇ ਕਾ ਆਇਨਾ’ ਵੀ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹਾਮਿਦ ਅਖ਼ਤਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤਸਲੀਮਾ ਨਸਰੀਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਦੀ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਸਕਣ।
ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਏ. ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ-ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਏ. ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਇਗਨੂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਗਨੂ ਦੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ (ਝਾਰਖੰਡ) ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ’ਤੇ ਐਮ.ਏ. ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੈੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈੱਲ (ਅੰਡਾ ਸੈੱਲ, ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸੈੱਲ ਆਦਿ) ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ 42 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 33 ਮਹੀਨੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਹਾਂ। ਆਮ ਵਾਰਡ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹਨ, ਪਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਗੁਲਾਮ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਵਾਰਡ ਦੇ ਬੰਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
ਆਮ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਰੇਡੀਓ (ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ) ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਮ ਵਾਰਡ ਦੇ ਬੰਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬੰਦੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਆਮ ਵਾਰਡ ਦੇ ਬੰਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡ-ਕੁੱਦ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ-ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬੰਦੀ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈੱਲ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ।
ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ
ਬਿਹਾਰ-ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਦਲਾਲ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਲਾਲ ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਜੇ 18 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੰਗਮ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹੂ, ਜੇਲ੍ਹ ਆਈਜੀ ਪ੍ਰਣਵ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ।
ਮੈਂ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦਮਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਪਟਨਾ ਡੀਐਮ ਨੂੰ 15 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਭ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ, ਉੱਚ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ, ਐਲਰਜੀ, ਐਲ 5 ਡਿਸਕ ਸਲਿੱਪ ਅਤੇ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਾਂ। ਪਟਨਾ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਨਆਈਏ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਆਦਰਸ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਬੇਊਰ (ਪਟਨਾ) ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 11 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 01 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤਦ ਮੈਂ ਭਾਗਲਪੁਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜੁੱਬਾ ਸਹਿਣੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬੇਊਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਾਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ’ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ।
ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਕਸਰ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਕੋਰਟ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ।
ਕੀ ਸੱਚੇ ਗਣਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇਗੀ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ‘ਗਣਤੰਤਰ’ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
(ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਬੇਊਰ, ਪਟਨਾ (ਬਿਹਾਰ) ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀ ਹਨ)
