ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ:
ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਅਨੋਖੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣ (ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਕੌਮੀ ਏਜੰਡਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਸੰਘ ਦੀ ਜੋੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਕ ਲੋਕਨਾਇਕ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇਗੀ।
ਪਰ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਰਲੱਭ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ-370 ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 35ਏ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕ ਤੀਹਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਘਾਟੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 85000 ਮੈਂਬਰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਘਾਟੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8-10 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਘਾਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਡਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੀਆ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੱਤਰ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਸੰਘ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨੰਤਨਾਗ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਪੀੜਤ ਤ੍ਰਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ, ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐੱਮ. ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਝੰਜਟ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੱਕ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਖ਼ੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾਪੂਰਵਕ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਬਣੇ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ੈਜ਼ਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫ਼ੈਜ਼ਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਦ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਮਰਥਕ ਲੇਖ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਘਾਟੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਅਖੀਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਦਿੱਖ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਧੱਬੇ ਧੋਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਲਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਸ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਹਾਲਤ ਖ਼ਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਚਮਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਘਾਟੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੰਢਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਪਰੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 35ਏ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿਛਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਦਨ 'ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਮਾਤ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ-ਸਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਇਸ ਇਕਪਾਸੜ ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਜੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਤੋਂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉੱਭਰ ਆਏ ਹਨ? ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ੰਕੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਖ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਤੀਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉੱਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਮੂ 'ਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਉੱਥੇ 43 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ 35 ਤੋਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ 6-7 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਸਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਜੰਮੂ 'ਚ ਪੁਰਾਣਾ ਅਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਘਾਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਉੱਥੇ 28 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਕਲੌਤਾ ਹੱਬਾਕਦਲ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਡਿਗੀ ਹੋਈ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਘਾਟੀ 'ਚ ਉਹ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡੰਮੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਘਾਟੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ 'ਇੰਡੀਆ' ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਇਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
