ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ’ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੂਸ ਨੂੰ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਪਰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ।
ਰੂਸੀ ਰਾਜਦੂਤ ਡੈਨਿਸ ਅਲੀਪੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੇਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਓਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਚੀਨੀ ਯੁਆਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਾ ਲਗੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂਂ । ‘ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।’ ‘ਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ‘ਝੂਠ’ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੇੜਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ (ਯਾਨੀ 25%) ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਸਨ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਮੰਡ, ਫਾਰਮੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਰਾਹ ਲੱਭਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਭਾਈ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ’। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿਮਾਲੀਆ ਸੀਮਾ ਤੇ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਬਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨੀ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਪਾਰ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 19 ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਲਈ ਚੀਨੀ ਯੁਆਨ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਯੁਆਨ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਮੁਦਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਹੁਣ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ: ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਯੂਰਪ ਨੇ ਬਾਲਟਿਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਯੂਕੇ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੁਕੋਇਲ ਅਤੇ ਰੋਸਨੈਫਟ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 44 ਗੁਪਤ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਰਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤੇਲ ਯੂਰਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈ.ਯੂ. ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਨਾਇਰਾ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਸਨੈਫਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਨੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਲਟਿਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ 40% ਤੇਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਰੂਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਕਟਿਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੂਟ।
ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਰਡਰ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀਓ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨਿੱਘੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਫ਼ੌਜਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਟਰੇਡ ਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਰੁਕੇਗੀ?
ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਟਰੇਡ ਵਾਰ 2025 ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਪੋਲਿਟੀਕੋ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਐਕਸਪੋਰਟ ਰੋਕੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਆਦ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਦਮ ਤਕ ਲੜਨ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ’। ਇਹ ਵਾਰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ 1.2% ਘਟਾਏਗਾ।
ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਟਰੇਡ ਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ?
ਸੀ.ਈ.ਪੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ਼. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੇਡ ਵਾਰ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਜੀਡੀਪੀ 1% ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ 17% ਘਟੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਏਗੀ। ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਬਲੌਕ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਲ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
