ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ’ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ, ਟਰੰਪ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1979 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 46 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ 245 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਤੀਜੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਵਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜਿਸਦਾ ਕਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰੌਨ ਡੀਸੈਂਟਿਸ, ਜੋ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ, ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਲਿੰਡਾ ਮੈਕਮਹੋਨ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਪੇਲ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ?
ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆਈ.ਡੀ.ਈ.ਏ. (ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਘੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਡਰੇਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ੇ) ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ‘ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ (459) ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ।
ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਸਦੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
