ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅਜਿਹੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਫ਼ਸਟ’ ਨੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਲਾਏ ਗਏ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਉਲਟੇ ਨਿਕਲੇ। ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਛੂਹਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਦੇਸਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਇਕਵਾਡੋਰ, ਗਵਾਟੇਮਾਲਾ ਅਤੇ ਐੱਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਰ 10 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਲੱਗੇ। ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਪਰ ਭਾਰੀ ਪਈ। ਕੌਫ਼ੀ, ਕੇਲੇ, ਬੀਫ਼, ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 20-30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਹ, ਕੋਕੋ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਖਰਚਾ ਵਧ ਗਿਆ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤ ਖ਼ਾਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1200 ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 0.5ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਦੇ 2.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਰਾਕ ਤਤਕ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੱਕੜ, ਫ਼ਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਗਈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਜਰਨਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਨੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਲੈਬ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 2025 ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 2.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 3800 ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਐਰਿਕਾ ਯਾਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਟੈਰਿਫ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਉਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਉਪਰ।’
ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ। 14 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਇਕਵਾਡੋਰ, ਗਵਾਟੇਮਾਲਾ ਅਤੇ ਐੱਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਫ਼, ਕੌਫ਼ੀ, ਕੇਲੇ, ਟਮਾਟਰ, ਚਾਹ, ਫ਼ਲ ਜੂਸ, ਕੋਕੋ, ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਬੇਸੇਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਕਦਮ ਖੁਰਾਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ – ਹਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2000 ਡਾਲਰ ਦਾ ‘ਟੈਰਿਫ਼ ਡਿਵੀਡੈਂਡ’ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ‘ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ।’ ਪਰ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸੇਂਟ ਨੇ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 100,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਡੈਮੋਕਰੈਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਚੋਰੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ’ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਨੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਲਬੈਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਜਰਨਲ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਰਿਫ਼ ਨਾ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੰਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਹ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਹਟਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਵਧੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਉਲਟਫ਼ੇਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਫ਼ਸਟ’ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇ।
