ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ, ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਡਾਓ ਜੋਨਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇੰਡੈਕਸ 1000 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੈਸਡੈਕ 800 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਕੱਲੇ ਐਸ ਐਂਡ ਪੀ 500 ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 168 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਡਰ ਵਧ ਗਏ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਟਾਸ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਕਰੀਬ 60 ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਪਰ (ਜਵਾਬੀ) ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋ ਅਪਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਸ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਗ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ 'ਤੇ 10% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੀਨ 'ਤੇ 54%, ਵੀਅਤਨਾਮ 'ਤੇ 46% ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ 'ਤੇ 20% ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਕਦਮ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਘੱਟ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਐਪਲ (9% ਗਿਰਾਵਟ), ਨਾਈਕੀ (13% ਗਿਰਾਵਟ), ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਿੱਲ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 26% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਟੀ.), ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਫਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵਰਗੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਐਂਡਰਿਊ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਾਂਗ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਡਰੋਂ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 4% ਡਿੱਗ ਕੇ 71.55 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਚਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੋ-ਤਰਫ਼ਾ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸਵੀਕਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਚੀਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ- ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਟੈਰਿਫ਼ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਿਪਤਾ ’ਚ ਮੌਕੇ ਵਰਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਖ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਲਾਭ ਖੱਟਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਸਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 85 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਬਰਾਮਦ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਨਵੇਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।''
