ਨਿਊਯਾਰਕ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼:
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਊਬਾ, ਹੈਤੀਆਈ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆਨ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 5 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਦੇਣ।
ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੀ.ਐਚ.ਐਨ.ਵੀ. ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ 530,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸੀ।
ਪਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੀ.ਐਚ.ਐਨ.ਵੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਕਦੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਏਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ‘ਦੁਰਵਰਤੋਂ’ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
