ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ‘ਐਕਸ’ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।’ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਕੈਚ ਐਂਡ ਰਿਵੋਕ’ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ:
ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ, ਐਕਸ, ਲਿੰਕਡਇਨ ਅਤੇ ਟਿੱਕਟਾਕ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਐਫ਼, ਐਮ ਅਤੇ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ‘ਪਬਲਿਕ’ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ (ਐਫ਼, ਐਮ) ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ (ਜੇ) ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਖਾਸਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਬੰਧੀ, ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼, ਸੀ.ਐਨ.ਐਨ., ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ‘ਕੈਚ ਐਂਡ ਰਿਵੋਕ’ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀ.ਐਨ.ਐਨ. ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਕੇ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਖਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਸਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ: ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜਾਇਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਜਾਇਸਵਾਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲੈਵਲ 2 ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
