ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਘੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ

ਵਸ਼ਿੰਗਟਨ- ਓਵਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਘੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਢਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 23 ਲੱਖ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਰ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਸੰਘੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੈਰਿਟ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੈਥੀ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਟ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।