ਮਿਨੀਪੋਲਿਸ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਨੀਸੋਟਾ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਡੀ ਐੱਚ ਐੱਸ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਮੀਮੋ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ’ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰਲ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਦਾਖਲ ਮੀਮੋ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀ ਐੱਚ ਐੱਸ ‘ਨਿਰੀਖਣ ਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
