
ਨਿਊਯਾਰਕ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼ : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਜ਼ਾ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ 140 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 33 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਆਓ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ...
1. ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੰਪ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
2. ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਨਾਟੋ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾਟੋ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਟੋ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਸਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
3. ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 51ਵਾਂ ਰਾਜ ਐਲਾਨਿਆ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 51ਵਾਂ ਰਾਜ ਐਲਾਨਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਉਸਨੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ, ਪਨਾਮਾ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
4. ਟਰੰਪ ਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸਰਲ ਟੈਰਿਫ਼ ਧਮਾਕਾ
ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਿਸਪਾਂਸਰਲ ਟੈਰਿਫ਼ (ਪਰਸਪਰ ਟੈਕਸ) ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
5. ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਡਬਲਯੂ.ਐਚ. ਓ. ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਲੋਬਲ ਸੰਗਠਨ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਭਾਵ ਡਬਲਯੂ.ਐਚ.ਓ. ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡਬਲਯੂ.ਐਚ.ਓ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਬਲਯੂ.ਐਚ.ਓ. ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
6. ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਚਿੰਤਤ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ, ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
7. ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਰੂਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ
ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟਰੰਪ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਆਪਣੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
8. ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਟਰੰਪ, ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
9. ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਂਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਡੀ.ਓ.ਜੀ.ਈ. ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ।
10. ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ
ਟਰੰਪ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਸਮਰਥਕ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।