ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਬ੍ਰਿਕਸ (ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ) ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਰਿਫ ਨੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 50% ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ‘ਤੇ ਵੀ 50% ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ‘ਤੇ 30% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 100% ਜਾਂ 150% ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ “ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ” ਸਮੂਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।
ਸੀਐਨਐਨ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰੀਦ ਜ਼ਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਥੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮੂਹ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਈਰਾਨ, ਮਿਸਰ, ਇਥੀਓਪੀਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੋ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਿਖਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ, ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ.) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਧਰੁਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂਸੀ ਰੂਬਲ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ, ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤਾਂ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੁਲਾ ਦਾ ਸਿਲਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੁਲਾ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੁਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਰੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ” ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੋਦੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਐਸ.ਸੀ.ਓ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਜਾ ਕੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਇਸ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ 58% ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼, ਖਾਸਕਰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ, ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ ਪੇਅ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਬ੍ਰਿਜ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਵਿਫਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬਦਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੂਸ ਨਾਲ “ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਸਵਟੀ ‘ਤੇ ਪਰਖੇ” ਸਬੰਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੈਫਰੀ ਸੈਕਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਸ਼ਵ ਹੁਣ ਬਹੁਧਰੁਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ।” ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੌਨ ਬੋਲਟਨ ਨੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਕੌਫੀ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਣਿਜ, ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ।
ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ‘ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੈਰ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ, ਜੋ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ, ‘ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੁਲਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਗੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਲਟਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਮਕ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
