ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ :
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨਈਪੀ) ਅਧੀਨ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ, ਜੋ ਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ" ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਦੁਤਵ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕਸਾਰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਐਨਈਪੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕਿਉਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ?
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੋਂਦ ਅਤੇ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ (ਡੀਐਮਕੇ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਣ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕ ਉੱਠੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਅੰਨਾ ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ (ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ) ਅਤੇ ਪੱਟਾਲੀ ਮੱਕਲ ਕਛੀ (ਪੀਐਮਕੇ), ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਠੰਢਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2026 ਦੀਆਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ "ਹਿੰਦੀ ਸੂਬਾ"?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ "ਹਿੰਦੀ ਸੂਬਾ" ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ।ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ "ਖਾਸ" ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ "ਖੇਤਰੀ" ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਪਖੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਇੱਛਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਚ ਵਰਗ ਸਮਾਜਕ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵਿਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਹ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਪੀਐਸਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਘੱਟ ਮਹੱਤਤਾ)।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਸੁਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
