ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ.ਐਨ. ਰਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਤੇ 10 ਬਿੱਲ ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਉਕਸਾਉਣ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਾ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਰਵੀ ਨੇ 25 ਤੋਂ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਊਟੀ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਆਗੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੋਣ ਸਾਲ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ 10 ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦਰਾਵੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕੀਤਾ।ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ।
ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ.ਐੱਨ. ਰਾਵੀ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਰਾਵੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਨ, ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ (ਡੀਐੱਮਕੇ) ਵਿਚਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
