ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਨਰਸਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਲਣ, ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾਉਣ, ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਲਗਾਈਆਂ ਇਕ ਦਰਜਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਰੇਲੂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ।ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜ਼ਬੀਹੁੱਲ੍ਹਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੜਾ, ਰਸੋਈ, ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਖ਼ੂਹ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ।ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ 'ਚ, ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਖ਼ੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਣਾ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਕੀ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂ.ਐੱਨ. ਦੀ ਵਿਮੈੱਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਮਾ ਬਾਹੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’
ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਰਾਨ ਦੀ ‘ਨੈਤਿਕ ਪੁਲੀਸ’ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ। 1990ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 2001 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 2021 ਤੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:
ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਲੜਕੀਆਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗਰਾਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਮਰਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕੱਲਿਆਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵੇਲੇ ਬੁਰਕਾ, ਨਕਾਬ ਜਾਂ ਹਿਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਖ਼ਾਸ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੜਕੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਹੀ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਫਗਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਉਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੇਠ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 1990ਵਿਆਂ ਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂ.ਐੱਨ. ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਘਾਲਣਾ ਕਰ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਉਪਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ।
