ਨਿਊਜ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪੌੜੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਆਈ ਤਾਂ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਥਿੜਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ‘ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ’ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇਵਲ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ?
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ‘ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ’ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ’ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ’ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹਿਜ਼ ‘ਕਿਤਾਬ’ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਗਤ-ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਚੁੱਪ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਈਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ’ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਂਦੀ।
ਪੰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਵਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨ ਹੋਣ ਲਈ ਹੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅਟੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਬਹਾਲ ਰਹਿੰਦੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗੁਰਮਤੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਭਰੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ (ਜਾਗਤ ਜੋਤ) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸਹੀ ਹੈ?
2008 ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਛਪਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕੋਲ) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ (ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ) ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ‘ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ’ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਅਪਰਾਧ’ ਦੀ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ (ਉਮਰ ਕੈਦ) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸਹਿਤਾ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ‘ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧ’ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ/ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ (ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਕੈਦ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਭੇਦਭਾਵ’ ਮੰਨ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ)। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ।
ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਬ-ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪਿੱਛੇ ਅਕਸਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਲਤ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੱਟ ਸਕੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਆਦਿ) ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ: ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ
ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ? 2015 ਵਿਚ ਬਰਗਾੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ੳੁੱਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? 2007 ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਉਸ ’ਤੇ ਰੇਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੱਠੀ ਚਾਲ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
