ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸਥਾਈ ਬਣੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ 'ਚ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਰਾਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾਟਕ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸੀਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹਾਰ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ 9 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ।
