ਸਤਨਾਮ ਮਾਣਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ੳੁੱਪਰ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ 84 ਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ 41 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਵੇਰਵੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ੳੁੱਪਰ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਮਣੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਦੇ ਆਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਕਸੌਲੀ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਸ. ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਹੋਏ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਘਲੂਘਾਰਾ ਜੂਨ 84 ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੜ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਮਣੀਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਨਰਲਾਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਫ਼ੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤਾ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਸੁੰਦਰਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਸੁੰਦਰਜੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸੁੰਦਰਜੀ ਦੀ ਰਾਇ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਏ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁੰਦਕ ਸੀ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਏ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਰਾਇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਰਾਇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾੜ-ਫ਼ੂਕ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਖੇਡ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕੀਤਾ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਚੋਲ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ੳੁੱਪਰ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਹੋਰ ਉਤੇਜਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ੳੁੱਪਰ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਰਨਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਠੋਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1985 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ। 26 ਜਨਵਰੀ, 1986 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਡ ਵੀ ਛਪ ਗਏ ਪਰ ਅਖ਼ੀਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ। ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਰ ਮੋੜਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। 1996-97 ਤੱਕ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਭ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ੳੁੱਪਰ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ’84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧੀ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ੳੁੱਪਰ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ’84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ’84 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਚਾਓ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
