ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਖਰਚੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਟਾਕਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਸਿਪਰੀ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2024 ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਫ਼ੌਜੀ ਖਰਚਾ 27.18 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 9.4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਯੂਰਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਜੋ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2008 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਿੱਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਨ । ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਖੂਨੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਹਨ ਅਮਰੀਕੀ ਹਥਿਆਰ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਨਾਮ ਹਨ: ਲਾਕਹੀਡ ਮਾਰਟਿਨ, ਬੋਇੰਗ, ਰੇਥੀਓਨ ਟੈਕਨੋਲਾਜੀਜ਼, ਨੌਰਥਰੋਪ ਗਰਮਮੈਨ, ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਦਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਪਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2023 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹਥਿਆਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ 41 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਲਾਕਹੀਡ ਮਾਰਟਿਨ, ਜਿਹੜੀ ਐਫ-35 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਵਰਗੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ 67.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੋਇੰਗ, ਜੋ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਰੋਨ ਤੱਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ 33.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਬੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਬੀਇੰਗ ’ਤੇ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਧ ਰਹੇ ਫ਼ੌਜੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ “ਰੂਸੀ ਖਤਰੇ” ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਸਮੇਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਟੋ ਦਾ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਨਾਟੋ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੇ ਇੱਕ ਫਾਸਿਸਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਠਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰੂਸੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜੁਲਮ ਢਾਹੇ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਰੂਸ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਖਰਚਾ 149 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਨਾਟੋ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 454 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ—ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ, “ਰੂਸੀ ਖਤਰੇ” ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦਾ ਜੜ੍ਹ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਖਪਤਕਾਰੀ ਹੈ—ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲਾਬੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ।ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ “ਬਿਗ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਿਲ” ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 37.6 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ 13 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਡੀਕੇਡ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਖਰਚਾ 86.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ੌਜੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਇਹ ਖਰਚੇ ਕਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ੌਜੀ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ।
ਇਸ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਅਸਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਰਤੀ ਜਨਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
