ਰਿਆਦ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼:
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਆਦ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜੇਦਾਹ ਦੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਜਨਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਪਣੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਟੀਚੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ (ਐਮ.ਬੀ.ਐਸ.) ਦੇ ‘ਵਿਜ਼ਨ 2030’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਤੱਟ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੇਲ ’ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮੱਕਾ ਅਤੇ ਮਦੀਨਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੱਕਾ ਅਤੇ ਮਦੀਨਾ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤੇ ਹਨ।
