ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੀਨ ’ਤੇ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਚਾਬੁਕ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਟਕੀ ਘਟਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ। ਟੈਰਿਫ਼ ਨੀਤੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਲੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ।
ਟੈਰਿਫ਼ ਨੀਤੀ ਇਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਸਾਥੀਆਂ ’ਤੇ ਅਣਉੱਚਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟਰੇਡ ਵਾਰ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੌਂਅ ਕੁਝ ਨਰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਭੜਕ ਗਏ ਤੇ ਚੀਨੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਡੋਰੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-ਹਰਸ਼ ਵੀ. ਪੰਤ
(ਲੇਖਕ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁਖੀ ਹੈ)
