ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 73.9 ਕਰੋੜ ਬਾਲਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਅਤੇ ਚਾਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੀਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2025 ਦੇ ਆੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੂਚੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
ਚਾਡ : 27.28 ਫੀਸਦੀ
ਮਾਲੀ: 31 ਫੀਸਦੀ
ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ : 34.49 ਫੀਸਦੀ
ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ : ਲਗਭਗ 35 ਫੀਸਦੀ
ਨਾਈਜਰ : 36 ਫੀਸਦੀ
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ : 37 ਫੀਸਦੀ
ਗਿੰਨੀ : 40 ਫੀਸਦੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਅਫਰੀਕੀ ਗਣਰਾਜ : 42 ਫੀਸਦੀ
ਸੀਏਰਾ ਲਿਓਨ : 48 ਫੀਸਦੀ
ਬੇਨਿਨ : 52 ਫੀਸਦੀ
ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ, ਸੰਘਰਸ਼, ਨਾਕਾਫੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 22.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 2024-25 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 80.9 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। 2011 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 73 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 80.9 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 77 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 90 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 88 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 81 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਲਿੰਗ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। 2023-24 ਦੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 83.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਾਪ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਖਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੱਤਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸਾਖਰਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ੋਰਮ (98.2 ਫੀਸਦੀ), ਲਕਸ਼ਦੀਪ (97.3 ਫੀਸਦੀ), ਕੇਰਲਾ (95.3 ਫੀਸਦੀ), ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ (93.7 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਗੋਆ (93.6 ਫੀਸਦੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਖਰਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (72.6 ਫੀਸਦੀ), ਬਿਹਾਰ (74.3 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (75.2 ਫੀਸਦੀ) ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਡਰਾਪਆਊਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (86.6 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ (87.6 ਫੀਸਦੀ) ਵੀ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਨ।
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 74.9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਦਰ 71.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਸਿਰਫ 58 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੀਓਪੀਆ ਵਰਗੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 37 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਰ 22.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
